कलम 79 अन्वये सहकारी संस्थानी आर्थिक विवरण पत्रके सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर करणे बाबत सुचना

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 79 अन्वये सहकारी संस्थानी विवरणपत्रे सन 2018-2019 चे आर्थिक विवरण पत्रके सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर करणे बाबत सुचना…

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 79 (1अ) अन्वये प्रत्येक सहकारी संस्थेने वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यानंतर सहा महिण्याच्या आंत म्हणजेच दि.30 सप्टेंबर पुर्वी संबंधीत निबंधकास किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे खालील विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे.

अ) संस्थेच्या कार्याचा वार्षिक अहवाल.

ब) संस्थेच्या लेख्यांची लेखापरिक्षित विवरणे.

क) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्याप्रमाणे शिल्लक रकमेचा विनियोग करण्यासाठीच्या योजना.

ड) संस्थेच्या उपविधीच्या सुधाणांची यादी (असल्यास)

इ) संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची तारीख व नियत असेल तेथे निवडणूक घेण्याच्या दिनांक संबंधात

प्रतिज्ञापत्र

फ) अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतूदीनुसार निबंधकास आवश्यक वाटेल अशी इतर माहिती.

कलम 79 (1B) नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने शासनमान्य नामिकेतून सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनुसार नियुक्त केलेल्या लेखापरिक्षकाचे किंवा लेखापरिक्षण व्यवसाय संस्थेचे (Firm) नांव व त्यांचे लेखी संमतीपत्र याबाबतचे विवरण वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिनांकापासून एक महिण्याचे आंत निबंधकास सादर करणे आवश्यक आहे.

कलम 79 (1A) व कलम 79 (1B) नुसार विवरणपत्रे सादर करणेबाबत खालील प्रमाणे सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

विवरणपत्र सादर करण्याबाबतची कार्यपध्दती :-

विवरणपत्रांचे नमुने सहकार विभागाच्या https//mahasahakar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध करून दिलेली आहेत. प्रत्येक सहकारी संस्थेने संकेतस्थळावरील या विवरणपत्रात माहिती अचुकरित्या भरून ही सर्व विवरणपत्रे या संकेतस्थळाव्दारे संबंधीत निबंधकास प्रत्येक वर्षी दिनांक 30 सप्टेंबर पर्यंत ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सादर (अपलोड) करावयाची आहेत. तसेच कलम 79 (1B) मधील माहिती संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर एक महिण्यात वरील संकेतस्थळाव्दारे संबंधीत निबंधकास सादर (अपलोड) करावयाची आहे.

याबाबत अधिक स्पष्ट करण्यात येते की, सहकारी संस्थांनी वरील सर्व विवरणपत्रे विभागाच्या संकेतस्थळावरच ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सादर (अपलोड) करावयाची असून संकेतस्थळांवर विवरणपत्रे सादर न केल्यास संस्थेने विवरणपत्रे सादर केलेली नाहीत, असे गृहित धरण्यात येईल. प्रत्येक विवरणपञाचे प्रत्येक पानावर संस्थेचे अध्यक्ष/चेअरमन, सचिव/व्ववस्थापक तसेच वैधानिक लेखापरीक्षकाची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.

ज्या सहकारी संस्था विवरणपत्रे विहित नमुन्यामध्ये व विहित मुदतीत विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर (अपलोड) करणार नाहीत अशा संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73CA, 146 (G) अन्वये कारवाईस पात्र ठरतील. कलम 73 CA मध्ये समिती आणि तीच्या सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत तरतूद असून कलम 146 (G) नुसार चुकीचे विवरणपत्र दाखल करणे अथवा कलम 79 नुसार विवरणपत्र दाखल न करणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. कलम 147 (G) नुसार या गुन्हयासाठी रूपये 5000/- पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

सर्व सहकारी संस्थानी,आपल्या संस्थेचे सन 2018-2019 या आर्थिक वर्षाचे वरील प्रमाणे विवरणपत्र सहकार विभागाच्या उपरोक्त संकेतस्थळावर दिनांक 30 सप्टेंबर 2019 पुर्वी भरणा (अपलोड) करावे. सदर विवरणपत्रे मुदतीत सादर (अपलोड) न केल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील उपरोक्त तरतूदी नुसार संस्थावर कार्यवाही होउ शकते.

76 views

Recent Posts

See All

शंभर टक्के लेखापरीक्षणाचे सहकार खात्याचे सूतोवाच

सहकार वर्ष २०१८-२०१९ साठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण जुलै २०१९ अखेर १०० टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट राबविण्यात येणार असल्याचे शासनाने सूचित केले आहे. याबाबत राज्यातील सर्व स